DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड, देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया और फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस एवं अग्निशमन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया। विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए राज्यहित में 6 प्रमुख घोषणाएँ कीं—
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मिड-डे मील योजना वाले सभी विद्यालयों में दो गैस सिलेंडर और एक चूल्हा उपलब्ध कराया जाएगा।
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पेयजल आपूर्ति में कठिनाई वाले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 हैंडपंप लगाए जाएंगे।
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ग्राम चौकीदार एवं ग्राम प्रहरी का मानदेय ₹1,000 बढ़ाया जाएगा।
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सैनिक कल्याण विभाग के ब्लॉक प्रतिनिधियों का मानदेय ₹2,000 बढ़ाया जाएगा।
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उच्च शिक्षा और रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए प्रत्येक जनपद में विशेष शैक्षणिक केंद्र स्थापित होंगे, जिन्हें उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करेगा।
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गंगोत्री सहित राज्य के सभी हिमालयी ग्लेशियरों का नियमित अध्ययन कराया जाएगा और आपदा प्रबंधन को और मजबूत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने बताया कि भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और रक्षा, विज्ञान, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य व आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छू रहा है।
सीएम धामी ने उत्तराखंड को “देवभूमि” और “वीरभूमि” बताते हुए कहा कि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 3.56 लाख करोड़ रुपये के एमओयू और डेढ़ वर्ष में 1 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का उल्लेख किया।
उन्होंने खेलों, योग और अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की जानकारी दी। ग्रीन गेम्स की सफलता, 23 खेल अकादमियों की स्थापना, नई योग नीति, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन, “हाउस ऑफ हिमालयाज” ब्रांड, किसानों के लिए नई नीतियाँ और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में देश का सबसे सशक्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे युवाओं को 24,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ मिली हैं और बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड गिरावट आई है। उन्होंने समान नागरिक संहिता कानून लागू करने और धर्मांतरण रोधी कानून को सख्त बनाने को ऐतिहासिक कदम बताया।
कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, नरेश बंसल, विधायक खजानदास सहित जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
