हालिया विवादों और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों में वोटर लिस्ट का विशेष संशोधन (SSR) कराने की घोषणा की है। इस महत्वपूर्ण कदम के तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा जैसे राज्य भी शामिल हैं जहां आगामी चुनाव होने हैं। आयोग ने सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में आधिकारिक पत्र भेज दिया है।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया के लिए 1 जनवरी 2027 को कट-ऑफ तारीख तय किया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत आयोग को किसी भी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल अलग-अलग महीनों में समाप्त हो रहा है।
एसआईआर और एसएसआर में अंतर
विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) और एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के बीच स्पष्ट अंतर है। संक्षिप्त पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना और सामान्य सुधार करना होता है। इसके विपरीत, एसआईआर एक अधिक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं, प्रविष्टियों की जांच करते हैं और बड़े पैमाने पर डेटा का ऑडिट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पात्र नागरिक वंचित न रहे।
प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद
इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच असंतोष देखा जा रहा है। विपक्षी दलों ने आशंका जताई है कि इस प्रक्रिया के चलते वैध मतदाताओं के नाम सूची से हट सकते हैं और पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। विशेष तौर पर प्रवासी मजदूरों, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंच चुका है, जहां इस प्रक्रिया के तौर-तरीकों पर सवाल उठाने वाली याचिकाएं दाखिल की गई हैं।
दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह कवायद मतदाता सूचियों को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए है। इसके माध्यम से दोहरे नामों और अयोग्य प्रविष्टियों को हटाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पात्र नागरिक सूची का हिस्सा बने रहें।
