दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। मौसम में बदलाव के साथ ही हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है और आने वाले दिनों में इसके और अधिक गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका जताई गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और वायु गुणवत्ता आयोग ने संबंधित राज्यों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
वाहनों और निर्माण कार्यों पर पाबंदियां
बढ़ते प्रदूषण में वाहनों के धुएं की बड़ी भूमिका को ध्यान में रखते हुए एक नवंबर से कई कड़े प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। इसके तहत बीएस-6 उत्सर्जन मानक से नीचे के पेट्रोल और डीजल से चलने वाले निजी व कमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक रहेगी। इसके अलावा, एनसीआर क्षेत्र में पुराने मकानों को गिराने और नए निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ताकि धूल और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके।
पराली और हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी
पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकारों की तीन सौ से अधिक टीमें तैनात की गई हैं, जो चौबीस घंटे कंट्रोल रूम की निगरानी में काम करेंगी। इसके साथ ही प्रदूषण के लिहाज से संवेदनशील हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है।
विंटर एक्शन प्लान और अन्य उपाय
सर्दियों के मौसम में प्रदूषण से निपटने के लिए एक नवंबर से विंटर एक्शन प्लान प्रभावी हो गया है। इसके अंतर्गत सड़कों पर पानी का छिड़काव, मशीनों द्वारा सफाई, शत-प्रतिशत कचरा उठाव, और डीजल जनरेटर व कोयला तंदूर के इस्तेमाल पर रोक शामिल है। निजी वाहनों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नवंबर से पार्किंग शुल्क भी दोगुना कर दिया गया है। साथ ही, ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति के तहत बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जा रहा है और दफ्तरों में पचास प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था करने का सुझाव भी दिया गया है।
