अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि, देश के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने स्पष्ट किया है कि इस राजनीतिक उलटफेर से भारत के प्रति अमेरिकी रवैये में तुरंत कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। उन्होंने सलाह दी है कि भारत को इस स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए और अमेरिकी आंतरिक राजनीति में आ रहे बदलावों का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए।
वीजा और व्यापार नीतियों में तत्काल बदलाव की उम्मीद नहीं
श्याम सरन का मानना है कि अमेरिकी चुनाव परिणामों के बाद वीजा नियमों, आव्रजन नीतियों या मुक्त व्यापार समझौतों में किसी प्रकार के त्वरित सुधार की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अमेरिकी राजनीति में इन अहम मुद्दों पर दोनों प्रमुख दलों के बीच एक प्रकार की आम सहमति रही है। इसलिए यह सोचना उचित नहीं होगा कि ट्रंप की हार से एच1बी1 वीजा या व्यापार से जुड़े पुराने प्रतिबंध तुरंत हटा लिए जाएंगे।
विदेश नीति और घरेलू राजनीति का प्रभाव
विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी विदेश नीति पर राष्ट्रपति का प्रभाव काफी मजबूत रहता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में समीकरण बदलने के कारण ट्रंप प्रशासन को कुछ घरेलू मामलों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ईरान नीति या इजरायल से जुड़े मुद्दों पर जनता की नाराजगी का असर भविष्य के निर्णयों पर दिख सकता है। इसके बावजूद, भारत को अपनी सामरिक स्वायत्तता और कूटनीतिक संतुलन की नीति पर अडिग रहना चाहिए, जैसा कि देश ने अब तक समझदारी से निभाया है।
भारत के लिए आगे की राह
पूर्व राजनयिक का सुझाव है कि भारत को अमेरिका के भीतर चल रहे घटनाक्रमों पर सतर्कता से नजर रखनी चाहिए। अतीत की तरह अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत रखते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलना ही सबसे बेहतर विकल्प है। आने वाले समय में कूटनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए देश को पूरी तरह तैयार रहना होगा।
