दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2013 में राष्ट्रीय राजधानी में हुए एक राजनीतिक प्रदर्शन के सिलसिले में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस भेजा है। इस मामले में उन्हें किसी आरोपी के रूप में नहीं, बल्कि एक गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है।
साल 2013 के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है मामला
यह पूरा मामला करीब तेरह साल पुराना है, जब तृणमूल कांग्रेस द्वारा दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। यह प्रदर्शन संसद स्ट्रीट थाने के अंतर्गत दर्ज मामले से संबंधित है। अप्रैल 2013 में तत्कालीन राज्य वित्त मंत्री अमित मित्रा को नई दिल्ली में एसएफआई द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी घटना के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करने के लिए ममता बनर्जी अपने दल के सांसदों और अन्य नेताओं के साथ दिल्ली पहुंची थीं।
घटनाक्रम के अनुसार, 9 अप्रैल 2013 को उन्होंने तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के मुख्यालय के सामने संसद स्ट्रीट पर धरना-प्रदर्शन शुरू किया था। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, जिसके बाद संसद स्ट्रीट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने, आपराधिक बल प्रयोग, दंगा करने और गैरकानूनी सभा से जुड़ी धाराएं शामिल हैं।
पुलिस जांच और बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया
सूत्रों के अनुसार यह नोटिस भारतीय दंड संहिता की धारा 160 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में केंद्रीय एजेंसी को सहयोग देने की बात कही है। नोटिस मिलने के बाद ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि वह खुद को किसी खास श्रेणी की वीआईपी नहीं बल्कि एक जन प्रतिनिधि मानती हैं और अपना बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली जाएंगी।
