भारत ने खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से अमेरिकी अदालत में दायर किए गए दीवानी मुकदमे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रॉ के पूर्व प्रमुख पर लगाए गए तमाम आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत में किसी भी तरह के न्यायिक दस्तावेजों की तामील केवल देश के नामित केंद्रीय प्राधिकारी यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजी जा सकती है।
अमेरिकी अदालत के समन और राजनयिक नोट पर प्रतिक्रिया
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नियमित प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि अमेरिका ने राजनयिक माध्यमों से भारतीय दूतावास को समन सौंपे हैं। सिख्स फॉर जस्टिस संगठन के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करने वाले पन्नू ने सितंबर 2024 में कथित हत्या की साजिश का हवाला देते हुए हर्जाने की मांग को लेकर मुकदमा दायर किया था। भारत सरकार ने इन सभी आधारहीन मुकदमों और बयानों को खारिज करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की है।
धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की टिप्पणियों पर तीखा पलटवार
प्रेस वार्ता के दौरान अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी यूएससीआईआरएफ की उन टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया गया जिनमें भारत में सिख गुरुद्वारों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया था। विदेश मंत्रालय ने इस आयोग को एक पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित संगठन बताया। सरकार की ओर से यह भी उठाया गया कि यह आयोग अमेरिका में भारतीय समुदाय को निशाना बनाकर किए जाने वाले घृणा अपराधों और नस्ली दुर्व्यवहार की घटनाओं पर पूरी तरह से चुप रहता है, इसलिए ऐसे संगठनों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता।
