कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में एक महत्वपूर्ण प्रसंग साझा करते हुए बताया है कि वर्ष 2010 में प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री पद संभालने की अपनी इच्छा का परोक्ष रूप से संकेत दिया था। इस बात का खुलासा उनकी किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में किया गया है, जिसके अनुसार प्रणब दा के इस प्रस्ताव ने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया था।
प्रणब मुखर्जी का शीर्ष नेतृत्व बदलने का सुझाव
किताब में विवरण दिया गया है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान कोर ग्रुप की बैठकों और अन्य वार्ताओं के बाद प्रणब मुखर्जी अक्सर बातचीत के लिए रुक जाते थे। तत्कालीन वित्त मंत्री के साथ उनके गंभीर मतभेदों के दौर में, वर्ष 2010 के दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी और हताशा जताते हुए यह सुझाव सामने रखा कि शायद अब शीर्ष स्तर पर बदलाव का समय आ गया है।
सोनिया गांधी ने लिखा कि इस अप्रत्याशित संकेत से वह हैरान रह गईं और उन्होंने तुरंत भांप लिया कि यह प्रधानमंत्री बनने की उनकी पुरानी और दबी हुई महत्वाकांक्षा से जुड़ा था। उन्होंने शालीनता के साथ बात का रुख मोड़ दिया। हालांकि प्रणब मुखर्जी इसके बाद निराश हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी इस बात को लेकर कोई कड़वाहट नहीं दिखाई। बाद में वर्ष 2012 में कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया और वह देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए।
सरकार और संगठन के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन
अपनी आत्मकथा में सोनिया गांधी ने उन तमाम आरोपों को भी सिरे से खारिज किया है जिनमें उनके ऊपर यूपीए सरकार के दौरान ‘बैक सीट ड्राइवर’ होने की बात कही जाती थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का नेतृत्व डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास था और संगठन की कमान उनके हाथों में थी। दोनों के बीच जिम्मेदारियों का एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित बंटवारा था, जिसने एक दशक तक बेहतरीन ढंग से काम किया।
पीएमओ की फाइलों और दखलअंदाजी के दावों पर खंडन
सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के एक पूर्व सहयोगी की पुस्तक में किए गए उन दावों को भी दुर्भावनापूर्ण और झूठा बताया, जिनमें कहा गया था कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय से फाइलें मंगाती थीं और प्रशासनिक मामलों या नियुक्तियों में दखल देती थीं। उन्होंने साफ किया कि इन मनगढ़ंत और झूठे दावों ने उन्हें सबसे ज्यादा आहत किया। उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भी आधिकारिक बयान जारी कर यह स्पष्ट किया गया था कि सोनिया गांधी को कभी कोई सरकारी फाइल नहीं दिखाई गई थी।
