केंद्र सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र में आगामी छह वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर निवेश किए जाने के अनुमान के बीच, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने 39 सरकारी बिजली वितरण कंपनियों और राज्य सरकारों के पांच अन्य विभागों का विशेष ऑडिट शुरू कर दिया है। इस व्यापक ऑडिट का मुख्य उद्देश्य पिछले पांच वर्षों के कामकाज की कमियों को उजागर करना और भविष्य की नीतियों के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना है।
ऑडिट का दायरा और उद्देश्य
यह विशेष ऑडिट देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने दायरे में लेगा और इसकी रिपोर्ट संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में प्रस्तुत की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया का ढांचा आईआईएम अहमदाबाद के सहयोग तथा केंद्र व राज्य के बिजली सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इस विशेष पहल का समापन मई 2027 तक होने की संभावना है, जिसके बाद अन्य ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़े ऑडिट भी किए जाएंगे।
उपभोक्ता संतुष्टि और वित्तीय चुनौतियां
इस बार सीएजी द्वारा कम से कम 10,000 उपभोक्ताओं को शामिल करते हुए एक उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण भी किया जा रहा है ताकि आम जनता की शिकायतों का समाधान किया जा सके। आंकड़ों के मुताबिक, कई डिस्कॉम्स को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है और उन पर बड़ा कर्ज तथा ब्याज का बोझ है। सरकारी सहायता का एक बड़ा हिस्सा घाटे और कर्ज की भरपाई में उपयोग हो रहा है, जिससे भविष्य का निवेश प्रभावित हो सकता है।
बिजली खरीद समझौतों और हानियों की जांच
ऑडिट टीम राज्यों के बिजली खरीद समझौतों की मजबूती की परख उद्योग के बेहतरीन तौर-तरीकों के आधार पर कर रही है। इसके साथ ही, बिजली चोरी तथा ट्रांसमिशन और वितरण के दौरान होने वाले नुकसान का भी विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि नीति स्तर पर सुधार किए जा सकें।
