एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) की नवनिर्वाचित सरकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। संगठन ने इस क्षेत्र में नागरिक समाज समूहों पर प्रतिबंधों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
खुले पत्र के जरिए की गई अपील
क्षेत्र के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को संबोधित 13 नवंबर के एक खुले पत्र में, मानवाधिकार संगठन ने क्षेत्रीय सरकार और संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पूरे क्षेत्र में मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए। संगठन ने जून के बाद से नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए व्यवस्थित कदमों पर आपत्ति जताई है।
रावलाकोट प्रदर्शन और संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध
पत्र में 5 नवंबर को रावलाकोट में हुए प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई का भी जिक्र किया गया है, जहां प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सुरक्षा बलों ने गोलियों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। इस घटना में कम से कम तीन प्रदर्शनकारियों की मौत होने और एक दर्जन से अधिक के घायल होने की खबर सामने आई थी। इसके अलावा, संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) पर लगाए गए प्रतिबंध को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। संगठन का तर्क है कि यह कदम एसोसिएशन, अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
अंतरराष्ट्रीय मानकों का हवाला
अंतरराष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) के अनुच्छेद 22 का हवाला देते हुए, संगठन ने जोर देकर कहा कि संघों पर प्रतिबंधों को आवश्यकता और आनुपातिकता के मानकों को पूरा करना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रधानमंत्री गिलानी की सरकार से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि PoJK के लोग बिना किसी डर या मनमाने प्रतिबंधों के अपने बुनियादी अधिकारों का उपयोग कर सकें।
