भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले एक दशक में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां केंद्र सरकार का स्वास्थ्य पर कुल खर्च तीन गुना बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस बढ़े हुए सरकारी निवेश के चलते आम परिवारों की जेब से इलाज पर होने वाले खर्च का बोझ काफी हद तक कम हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) के नवीनतम अनुमानों से यह जानकारी सामने आई है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च में ऐतिहासिक वृद्धि
आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2013-14 में स्वास्थ्य पर केंद्र सरकार का खर्च 1.30 लाख करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 2023-24 में 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसी अवधि के दौरान, कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों की जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) का हिस्सा 64.2 प्रतिशत से भारी गिरावट के साथ 2023-24 में 42.7 प्रतिशत पर आ गया है। यह लगभग 21.5 प्रतिशत अंकों की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय भी 2013-14 के 1,042 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 2,959 रुपये दर्ज किया गया है।
बीमा योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार
स्वास्थ्य क्षेत्र पर सामाजिक सुरक्षा व्यय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल स्वास्थ्य व्यय में इसका अनुपात 2013-14 के छह प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 11 प्रतिशत हो गया है। इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), विभिन्न राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर होने वाला खर्च शामिल है। इसके साथ ही, निजी स्वास्थ्य बीमा का खर्च भी बढ़ा है और कुल स्वास्थ्य व्यय में इसकी हिस्सेदारी 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और मुफ्त सुविधाओं पर जोर
मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सामुदायिक और प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते फोकस को उजागर करता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मुफ्त दवाएं व जांच सुविधाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना और अमृत फॉर्मेसी जैसी पहलों ने किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाया है। साथ ही, आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को कैशलेस अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत हुई है।

