राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पंजाब के मुख्य सचिव को एक सशर्त समंस जारी किया है। यह कार्रवाई ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के तहत संचालित बसों में सुरक्षा के गंभीर उल्लंघनों और तरनतारन में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना के बाद की गई है। इस दुखद हादसे में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 30 अन्य लोग घायल हो गए थे।

तरनतारन बस दुर्घटना और सुरक्षा उल्लंघन
यह गंभीर हादसा तब हुआ जब ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के अंतर्गत चल रही दो बसें आपस में टकरा गईं। तरनतारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सुरेंद्र लांबा के अनुसार, यह दुर्घटना तब घटी जब एक बस के चालक ने गलत दिशा से आ रहे मोटरसाइकिल सवार को बचाने के लिए अचानक वाहन को मोड़ा। इसी समय विपरीत दिशा से आ रही दूसरी बस से उसकी टक्कर हो गई।
इस योजना के तहत चलने वाली बसों में सुरक्षा मानकों की भारी कमी पाई गई थी। नेटवर्क फॉर एक्सेस टू जस्टिस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी आउटरीच फाउंडेशन की एक शिकायत में इन बसों में अनधिकृत डिजाइन संशोधनों, अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन निकास व्यवस्था न होने जैसी गंभीर कमियों का खुलासा किया गया था।
एनएचआरसी की पूर्व चेतावनी और कार्रवाई
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लंबे समय से पंजाब और अन्य राज्यों में यात्री बसों की सुरक्षा के मुद्दों पर नजर बनाए हुए है। आयोग ने पहले ही सीआईआरटी दिशानिर्देशों के उल्लंघन और घातक दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों पर चिंता जताई थी। इसके साथ ही, आयोग ने पंजाब सरकार को इस योजना के तहत चल रही सभी बसों का निरीक्षण करने और सुरक्षा मानदंडों पर खरा न उतरने वाले वाहनों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए थे।
हालांकि, राज्य सरकार द्वारा इन निर्देशों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप यह गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे आपराधिक लापरवाही करार दिया है।
मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश
घटना के बाद एनएचआरसी ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट में बसों के निरीक्षण, सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन, उठाए गए सुधारात्मक उपायों, गैर-अनुपालन करने वाली बसों के खिलाफ की गई कार्रवाई और तरनतारन दुर्घटना से जुड़ी सभी जानकारियां शामिल होनी चाहिए।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होना होगा। आयोग ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और अन्य संवेदनशील समूहों के यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

