राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने खतरनाक और प्रतिबंधित विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन लिस्टिंग तथा विज्ञापन से जुड़े मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा ExportersIndia.com पर लगाए गए 20 लाख रुपये के जुर्माने और निर्देशों को पूरी तरह से बरकरार रखा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, यह आदेश इस मंच का संचालन करने वाली कंपनी की अपीलों को खारिज करते हुए दिया गया है।

नियामक आदेश और दोनों मामलों की पृष्ठभूमि
CCPA के मुख्य आयुक्त और आयुक्त के नेतृत्व में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की एक व्यापक समीक्षा की गई थी। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या अमोनिया नाइट्रेट, गनपाउडर, पिक्रिक एसिड और पेंटाएरीथ्रिटोल टेट्रानिट्रेट (PETN) जैसे खतरनाक रसायन और विस्फोटक पदार्थ ऑनलाइन बेचे या विज्ञापित किए जा रहे हैं। ExportersIndia.com के खिलाफ CCPA ने दो अलग-अलग आदेश पारित किए थे, जिनमें प्रत्येक पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इस प्रकार कुल जुर्माना राशि 20 लाख रुपये बनती है।
आयोग की टिप्पणियां और कानूनी प्रावधान
NCDRC ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि CCPA ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया है। आयोग ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि कानूनों के तहत लाइसेंस का सत्यापन करना आवश्यक नहीं है। आयोग का मानना है कि जब किसी डिजिटल मंच का उपयोग खतरनाक पदार्थों के व्यापार के विज्ञापनों के लिए किया जाता है, तो उस प्लेटफॉर्म को उचित सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। इन विज्ञापनों में किसी भी प्रकार की वैधानिक चेतावनियां नहीं दी गई थीं।
विस्फोटक अधिनियम के तहत नियम
ये सभी संवेदनशील सामग्रियां विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनियमित या प्रतिबंधित हैं। पिक्रिक एसिड को वर्ष 1983 की एक अधिसूचना के तहत विस्फोटक घोषित किया गया है, जबकि अमोनिया नाइट्रेट को अमोनिया नाइट्रेट नियम, 2012 के तहत नियंत्रित किया जाता है। जांच के दौरान यह पाया गया कि बिना वैध लाइसेंस सत्यापन और खरीदार की पहचान के बिना ही इन खतरनाक सामग्रियों तक पहुंच प्रदान की जा रही थी।
अन्य प्लेटफार्मों पर कार्रवाई
अधिकारियों द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद कई अन्य पोर्टल्स से भी ऐसे पदार्थों को हटा दिया गया है। इसी तरह के मामलों में Dial4Trade Technologies पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसकी अपील को NCDRC द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा, अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ जांच और कानूनी कार्यवाही अभी भी जारी है।

