भारत में स्वास्थ्य सेवा खर्च पर नई रिपोर्ट: घरेलू जेब से खर्च में आई कमी

भारत में स्वास्थ्य सेवा खर्च पर नई रिपोर्ट: घरेलू जेब से खर्च में आई कमी

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। एक दशक की अवधि में कुल स्वास्थ्य व्यय में घरेलू आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर (OOPE) की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य वित्त पोषण में यह बदलाव सीधे घरेलू भुगतानों से हटकर सरकारी वित्त पोषण और सामाजिक सुरक्षा तंत्र की ओर हो रहा है।

भारत में स्वास्थ्य सेवा खर्च पर नई रिपोर्ट: घरेलू जेब से खर्च में आई कमी

कुल स्वास्थ्य व्यय और सरकारी हिस्सेदारी

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 में भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय 9.52 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.29 प्रतिशत है। इस दौरान सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो कुल स्वास्थ्य व्यय का 43.5 प्रतिशत है। वर्ष 2013-14 में यह आंकड़ा 28.6 प्रतिशत था। वहीं, दूसरी ओर घरेलू जेब से होने वाला खर्च 4.06 लाख करोड़ रुपये यानी कुल स्वास्थ्य व्यय का 42.66 प्रतिशत रहा। हालांकि यह वित्तीय सुरक्षा में सुधार को दर्शाता है, फिर भी परिवारों को चिकित्सा लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन करना पड़ रहा है।

राज्य सरकारों की बढ़ती भूमिका

स्वास्थ्य वित्त पोषण में राज्य सरकारों की भूमिका बेहद अहम रही है। वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर खर्च किए गए 4.14 लाख करोड़ रुपये में से लगभग 68 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारों का था, जबकि केंद्र सरकार ने लगभग 32 प्रतिशत योगदान दिया। हालांकि, विभिन्न राज्यों के आंकड़ों में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। असम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा बेहतर स्थिति में रहा, जबकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में परिवारों पर चिकित्सा खर्च का बोझ अभी भी अधिक बना हुआ है।

प्राथमिक स्वास्थ्य और योजनाओं का प्रभाव

वर्ष 2023-24 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा वर्तमान स्वास्थ्य व्यय का लगभग 46 प्रतिशत रहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मुफ्त दवा और जांच सेवाओं जैसी पहलों ने प्राथमिक स्वास्थ्य नेटवर्क को मजबूत करने में मदद की है। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा व्यय में वृद्धि से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के प्रयास जारी हैं।

Anju Kunwar

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