देश में बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार की मांग के बीच वर्तमान शैक्षणिक ढांचे की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारों का मानना है कि युवाओं के बीच असंतोष का मुख्य कारण शिक्षा का वह स्तर है जो रोजगार की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

शिक्षा बजट और वैश्विक रैंकिंग की स्थिति
दशकों से जीडीपी का छह प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने के संकल्प दोहराए जाने के बावजूद वास्तविक व्यय काफी कम बना हुआ है। अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत का निवेश इस क्षेत्र में सीमित है। इसका सीधा असर वैश्विक रैंकिंग पर भी दिखाई देता है, जहां देश के शीर्ष संस्थान भी दुनिया के अग्रणी विश्वविद्यालयों की सूची में काफी पीछे नजर आते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ने के बावजूद सकल नामांकन अनुपात कम है, जिससे बड़ी संख्या में युवा उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
कौशल विकास और विनिर्माण क्षेत्र की चुनौतियां
पारंपरिक पाठ्यक्रमों से निकलने वाले स्नातकों के पास अक्सर आधुनिक उद्योगों के अनुकूल योग्यता नहीं होती है। हालांकि कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों और संस्थानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पुराने उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी जैसी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि न होने के कारण कृषि क्षेत्र पर निर्भरता और कम उत्पादकता वाले रोजगार की समस्या भी बरकरार है।

डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही उपयोग
देश की एक बहुत बड़ी आबादी युवा वर्ग से संबंधित है, जिससे डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ मिलने की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि केवल युवा आबादी होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और सही कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके ही राष्ट्र के विकास में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

