कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज की, कर्नाटक को निर्देश देने से इनकार

कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज की, कर्नाटक को निर्देश देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी के पानी के बंटवारे से जुड़े मामले में तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने कर्नाटक को कावेरी का अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने से इनकार करते हुए तमिलनाडु की याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद राज्य के समक्ष पानी की कमी को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं।

कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज की, कर्नाटक को निर्देश देने से इनकार

तमिलनाडु ने की थी पानी छोड़ने की मांग

तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि कर्नाटक को कावेरी नदी से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए। राज्य का तर्क था कि उसे अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से गंभीर जल संकट पैदा हो रहा है। याचिका में किसानों की समस्याओं और फसलों पर पड़ने वाले बुरे असर का विशेष रूप से हवाला दिया गया था।

न्यायालय की बेंच का फैसला

यह महत्वपूर्ण आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश सिंह की बेंच द्वारा सुनाया गया। तमिलनाडु सरकार चाहती थी कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के निर्देशों को सख्ती से लागू कराया जाए, ताकि पड़ोसी राज्य से निर्धारित पानी मिल सके। हालांकि, अदालत ने कर्नाटक को किसी भी प्रकार का नया निर्देश देने से मना कर दिया।

लंबा और पुराना है कावेरी नदी विवाद

लगभग 800 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी के पानी का यह विवाद काफी पुराना और जटिल है। इस जल विवाद में केवल तमिलनाडु और कर्नाटक ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के दो अन्य क्षेत्र केरल और पुद्दुचेरी भी शामिल हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर विभिन्न राज्यों से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, जिस कारण इसके जल बंटवारे पर अक्सर दोनों राज्यों के बीच तनातनी बनी रहती है।

Anju Kunwar

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