एच.टी./एल.टी. लाइनों का भूमिगतकरण और एससीएडीए ऑटोमेशन होगा लागू
देहरादून। उत्तराखण्ड को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने आर.डी.एस.एस. योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना को वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना के तहत एच.टी./एल.टी. लाइनों का भूमिगतकरण और एससीएडीए ऑटोमेशन लागू किया जाएगा।
कुल ₹547.73 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना में ₹493.05 करोड़ का समानांतर जीबीएस और ₹8.22 करोड़ का पी.एम.ए. शुल्क शामिल है। यह स्वीकृति पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के माध्यम से दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस विषय पर केंद्र से अनुरोध किया था, जिसे तुरंत स्वीकार किया गया।
सीएम धामी ने कहा—
“ऋषिकेश जैसे आध्यात्मिक, पर्यटन और कुंभ क्षेत्र में यह परियोजना न केवल विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि नगर के सौंदर्यकरण, सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन में भी अहम योगदान देगी। सरकार इस योजना को समयबद्ध रूप से लागू कर गुणवत्तापूर्ण, सतत और सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।”
इस परियोजना से ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था और अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और आधुनिक बन सकेगी।
