लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोटर लिस्ट में कथित हेरफेर और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद राजनीति गरमाई हुई है। इस विवाद के बीच चुनाव आयुक्तों की गिरफ्तारी और कानूनी सुरक्षा से जुड़ा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिस पर विभिन्न राजनीतिक दलों और कानूनी विशेषज्ञों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
2023 का कानून और गिरफ्तारी से सुरक्षा का प्रावधान
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 के तहत मौजूदा या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को विशेष कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। इस प्रावधान के अनुसार, किसी भी चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनकी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान किए गए किसी भी कार्य या फैसले के लिए कोई भी सिविल या क्रिमिनल मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि पद पर रहते हुए लिए गए फैसलों के संबंध में अदालतें सीधी कानूनी कार्रवाई न करें।
विपक्ष की आपत्तियां और कानूनी चुनौतियां
विपक्षी दलों का कहना है कि इस प्रकार का कानूनी प्रावधान चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रक्रियाओं के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूचियों से हटाए गए हैं। इसके अलावा, इस कानूनी प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, जहां याचिकाओं के माध्यम से यह तर्क दिया गया है कि वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ आधिकारिक कर्तव्यों के दायरे में नहीं आती है और ऐसे मामलों में उचित कानूनी जांच होनी चाहिए।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और आगे की स्थिति
सत्ताधारी दल ने विपक्ष के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह सुरक्षा पहले से मौजूद कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप ही तय की गई है। दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज तेज कर दी है और आने वाले समय में इसे कानूनी और राजनीतिक स्तर पर और अधिक उठाने की तैयारी में हैं। न्यायालय स्तर पर भी इस कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई जारी है, जिससे यह विषय लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है।
