केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठनों ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर बोनस का भुगतान जल्द करने की मांग उठाई है। पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का कहना है कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का भुगतान दुर्गा पूजा से पहले किया जाए। हालांकि, सरकार की तरफ से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
पोस्टल यूनियनों की प्रमुख मांगें
पोस्टल यूनियनों के सात संगठनों के समूह ‘ज्वाइंट काउंसिल ऑफ पोस्टल एम्पलॉयीज’ (JCPE) ने डाक विभाग के सचिव को पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से योग्य कर्मचारियों को 17 अक्टूबर तक बोनस का भुगतान किए जाने की मांग की गई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए तय समय सीमा के भीतर भुगतान की व्यवस्था कर दी जाएगी।
बोनस कैलकुलेशन के नियमों में बदलाव की मांग
कर्मचारी संगठन केवल जल्द भुगतान की मांग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे कैलकुलेशन के फार्मूले को बदलने की भी पुरजोर मांग कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी द्वारा कैबिनेट सचिव से बोनस कैलकुलेशन की सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान नियमों के तहत, बोनस की गणना के लिए न्यूनतम सीमा तय की गई है, जिसे कर्मचारी संगठन बढ़ाकर केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतन के बराबर या वास्तविक भुगतान के आधार पर करने की मांग कर रहे हैं।
आठवें वेतन आयोग के सामने भी उठा मामला
बोनस के ढांचे और गणना के तरीकों में बदलाव का यह महत्वपूर्ण मुद्दा आठवें वेतन आयोग के समक्ष भी उठाया गया है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों का मानना है कि मौजूदा गणना का आधार आज की स्थिति के अनुसार पर्याप्त नहीं है। इस विषय पर आयोग और सरकार की ओर से अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है।
