हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में एक नागरिक द्वारा केंद्रीय मंत्री से सड़क निर्माण को लेकर की गई शिकायत के बाद लोकतंत्र में जवाबदेही को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। इस घटना से यह बुनियादी सवाल सामने आता है कि क्या मतदाता और जनप्रतिनिधि के बीच का रिश्ता अनुकंपा का होना चाहिए या उत्तरदायित्व का। सार्वजनिक धन से बनने वाली सुविधाओं के लिए नागरिकों को याचक की मुद्रा में क्यों दिखना पड़ता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।
नागरिक और मतदाता के बीच का विरोधाभास
लोकतंत्र में यह एक बड़ा विरोधाभास देखा जाता है कि एक नागरिक के रूप में लोग बदहाल सड़कों, प्रदूषण और अन्य नागरिक समस्याओं पर खुलकर शिकायत करते हैं, लेकिन जब मतदान का समय आता है, तो वे अक्सर बिल्कुल अलग मुद्दों पर वोट देते हैं। चुनावों के दौरान जाति, धर्म, समुदाय की निष्ठा, कल्याणकारी योजनाएं, राष्ट्रीय नेतृत्व और भावनात्मक नैरेटिव अधिक हावी हो जाते हैं। इसके चलते रोजमर्रा के जीवन से जुड़े विकास कार्य और समस्याएं कई बार मतपेटी से गायब हो जाती हैं।
शोध और चुनावी व्यवहार के पहलू
विभिन्न शोध बताते हैं कि विकास कार्यों, जैसे कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण से हमेशा सत्तारूढ़ दल को सीधा चुनावी समर्थन नहीं मिला है। इसका कारण यह नहीं है कि मतदाता आसानी से भ्रमित हो जाते हैं, बल्कि यह है कि चुनाव प्रदर्शन के साथ-साथ पहचान और अन्य राजनीतिक मुद्दों के बीच उलझ जाते हैं। भारतीय मतदाता जटिल राजनीतिक गणनाएं करने में सक्षम हैं और वे सत्ता-परिवर्तन के जरिए अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं, लेकिन प्रदर्शन को एकमात्र पैमाना बनाना अभी बाकी है।
जवाबदेही तय करने का माध्यम
यदि ‘काम नहीं, तो वोट नहीं’ के सिद्धांत को धमकी या गुस्से भरे नारे के रूप में देखने के बजाय जवाबदेही तय करने के एक लोकतांत्रिक माध्यम के रूप में अपनाया जाए, तो राजनीतिक संस्कृति में सुधार हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि नागरिक किसी एक दल के प्रति अपनी निष्ठा बांध लें, बल्कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर जनप्रतिनिधि यह समझे कि जनता विकास और ठोस काम के आधार पर ही अपने मत का उपयोग करेगी।
