महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र को पुरुषों के समान 21 वर्ष करना एक दूरगामी कदम माना गया है। इस विषय पर गठित एक समिति ने विस्तृत अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि दोनों के विवाह की आयु एक समान होनी चाहिए। इस नीतिगत बदलाव से देश भर में महिलाओं के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना जताई गई है।
बाल विवाह रोकने और शिक्षा को प्रोत्साहन
विवाह की न्यूनतम आयु सीमा बढ़ने से ग्रामीण और छोटे शहरों में बाल विवाह जैसी गैरकानूनी प्रथाओं पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। कानून का डर होने पर माता-पिता को समाज के दबाव का सामना करने में आसानी होती है, जिससे वे अपनी बेटियों को जल्दी ब्याहने के बजाय स्कूलों और कॉलेजों में भेज सकते हैं। इससे लड़कियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने और आगे बढ़ने के लिए जरूरी प्रोत्साहन मिलता है।
युवा महिलाओं की आकांक्षाएं और आत्मनिर्भरता
विभिन्न अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि देश की एक बड़ी आबादी की युवा युवतियां शादी की उम्र 21 वर्ष करने के पक्ष में हैं। कई युवतियां विवाह से पूर्व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और आधुनिक तकनीकी कौशल हासिल करना चाहती हैं। आज की युवा महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखती हैं और इस तरह के नीतिगत निर्णय उनके सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
भविष्य की दिशा और यूसीसी से जुड़े पहलू
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जैसे मुद्दों पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, जहां कुछ दलों और समुदायों में इस पर सहमति और असहमति दोनों के स्वर हैं। इसके विपरीत, महिलाओं के विवाह की आयु बढ़ाने के कदम को व्यापक समर्थन मिलने की संभावना अधिक है। इस दिशा में आगे बढ़ने से करोड़ों महिलाओं को शिक्षा, समानता और न्याय के बेहतर अवसर मिल सकते हैं।
