पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में नई नियुक्तियों और छात्रहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रशासन ने विभिन्न विभागों में हजारों खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की बात कही है।
सरकारी नौकरियों और नियुक्तियों की रूपरेखा
प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आने वाले कुछ महीनों में कुल 14,454 नए सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए लोक सेवा आयोग और राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड मिलकर परीक्षा और चयन प्रक्रिया को अंजाम देंगे। इसके अलावा पुलिस विभाग में लगभग 12,000 पदों से जुड़ी औपचारिकताओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा, और निर्धारित कार्यक्रम के तहत उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।
भगिनी निवेदिता योजना और अन्य कल्याणकारी कदम
उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही अविवाहित महिलाओं के लिए ‘भगिनी निवेदिता योजना’ को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत पात्र छात्राओं को तीन साल की अवधि के लिए कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसका लाभ अगले वर्ष जनवरी से मिलना शुरू होगा। इस सहायता राशि के तहत पहले और दूसरे वर्ष 17,000-17,000 रुपये तथा तीसरे वर्ष 16,000 रुपये दिए जाएंगे।
भत्तों और सुविधाओं में वृद्धि
सरकार ने अंशकालिक कर्मचारियों और छात्रों के लिए भी वित्तीय लाभ बढ़ाए हैं:
- भूमि और भू-राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत ‘कर्मबंधुओं’ (सैनिटाइजेशन स्टाफ) का मासिक मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है।
- सरकारी छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों का मासिक भोजन भत्ता 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये कर दिया गया है।
सुरक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम
राज्य पुलिस के लिए एक नई आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा संख्या शुरू करने की तैयारी है। इसके साथ ही आगामी त्योहारों और आयोजनों को लेकर भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन शो शामिल हैं।
