पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (PIB) ने जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावित सावलकोट जलविद्युत परियोजना के लिए 1,400 करोड़ रुपये के अनुदान को अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के इस निकाय ने 18,730.25 करोड़ रुपये के अधीनस्थ ऋण प्रस्ताव को आर्थिक मामलों के विभाग के बजट संभाग के पास अलग से विचार के लिए भेजने की सिफारिश की है।
परियोजना की लागत और वित्तीय संरचना
बिजली मंत्रालय ने 1800 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना की कुल लागत का हिस्सा मानते हुए बिना ब्याज के अधीनस्थ ऋण देने का प्रस्ताव रखा था। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे की लागत के लिए 1,400 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा गया था, जिसे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। इस परियोजना का विकास नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) द्वारा किया जा रहा है। वित्त निकाय ने इस परियोजना के 75:25 के ऋण-इक्विटी अनुपात को मंजूरी दी है, जिसमें एनएचपीसी की 25 प्रतिशत इक्विटी तय की गई है।
निर्माण और आगामी प्रक्रिया
इस महत्वपूर्ण परियोजना की अनुमानित पूरी होने की समय सीमा अगस्त 2036 तय की गई है। अब इस परियोजना के निर्माण कार्य को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) की मंजूरी ली जानी बाकी है। बोर्ड ने सिफारिश की है कि मंत्रिमंडल की समिति के लिए तैयार किए जाने वाले मसौदे में एनएचपीसी की अन्य जलविद्युत परियोजनाओं की लागत की तुलना भी शामिल की जाए।
रणनीतिक महत्व और पृष्ठभूमि
चिनाव नदी पर बनने वाली यह बड़ी जलविद्युत परियोजना जम्मू-कश्मीर के तीन जिलों में फैली हुई है और इसके दायरे में काफी वन भूमि भी आती है। प्रशासनिक बाधाओं और विभिन्न कारणों से यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी। प्रशासन द्वारा इसे एनएचपीसी को सौंपे जाने के बाद अब इस पर काम को गति मिली है, और विभिन्न कंपनियों द्वारा इस विशाल परियोजना के लिए बोलियां भी आमंत्रित की जा चुकी हैं।
