हाल ही में संपन्न हुए वैश्विक सम्मेलनों में इस बात पर गंभीर चर्चा की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) किस प्रकार कारखाने के श्रमिकों से लेकर कलाकारों तक के जीवन को बदल रहा है। इस तकनीकी प्रगति के साथ अर्थशास्त्र की पुरानी बहस एक बार फिर सामने आ गई है कि क्या हमें केवल गरीबी उन्मूलन पर ध्यान देना चाहिए या फिर बढ़ती हुई आर्थिक विषमता को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।
धन का अत्यधिक केंद्रीकरण
पारंपरिक रूप से अर्थशास्त्री किसी देश की आबादी के सबसे अमीर दस प्रतिशत हिस्से को देखकर आय का आकलन करते थे। हालांकि, हालिया आंकड़े बताते हैं कि सबसे अमीर 0.001 प्रतिशत लोगों के पास मानवता के सबसे गरीब आधे हिस्से की कुल संपत्ति से कई गुना अधिक धन एकत्र हो चुका है। कारखानों में एआई-संचालित रोबोटों के बढ़ते उपयोग के कारण यह धन और भी अधिक कुछ ही हाथों में केंद्रित हो रहा है।
सार्वभौमिक बुनियादी हिस्सेदारी की आवश्यकता
विशेषज्ञों का मानना है कि इस चरम असमानता को रोकना केवल गरीबी खत्म करने का उपाय नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। केवल सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) अब पर्याप्त नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुनाफे में लोगों को हिस्सा देने के लिए सार्वभौमिक बुनियादी हिस्सेदारी (यूबीएस) जैसे प्रस्तावों पर विचार करने की जरूरत है। ऐसे संपत्ति करों की परिकल्पना की जा सकती है जो एआई के कारण नौकरियां गंवाने वाले या कम वेतन पाने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधार सकें।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग की चुनौती
इस तरह की प्रणाली को लागू करने में एक बड़ी बाधा पूंजी का पलायन हो सकती है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। इसलिए, एक प्रभावी यूबीएस प्रणाली स्थापित करने के लिए बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समझौतों की आवश्यकता होगी। हालांकि यह काम आसान नहीं है, लेकिन वैश्विक धन के कुछ ही हाथों में सिमटते जाने के दौर में इस तरह की व्यवस्था से बहुसंख्यक मानवता को लाभ मिल सकता है।
