मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता को धन कर (वेल्थ टैक्स) से जुड़े मामलों में बरी किए जाने के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा है। आयकर विभाग ने कई वर्षों तक कर रिटर्न दाखिल न करने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का फैसला
इन मामलों से मुक्ति पाने के लिए जयललिता ने एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने उन्हें बरी करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ आयकर विभाग ने वर्ष 2008 और 2009 के दौरान मद्रास हाईकोर्ट में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।
कानूनी वारिसों को बनाया गया था पक्षकार
दिवंगत नेता के निधन के बाद अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त उनके कानूनी वारिसों, दीपा और दीपक को इन लंबे समय से लंबित मामलों में शामिल किया गया था। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनीता सुमनथ की पीठ के समक्ष हुई।
अदालत की मुख्य टिप्पणियां
सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के वकील ने दलील दी कि न्यायाधिकरण ने सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की गहन जांच-परख के बाद ही अपना आदेश पारित किया था, इसलिए विभाग की अपीलों को खारिज किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए टिप्पणी की कि जयललिता के आवास पर शशिकला जैसे अन्य लोग भी रह रहे थे, ऐसे में आयकर विभाग यह स्थापित करने में विफल रहा कि विवादित संपत्तियां वास्तव में किसकी थीं। इसके चलते अदालत ने पाया कि दिवंगत नेता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करना त्रुटिपूर्ण था। परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने आयकर विभाग की सभी तीनों अपीलों को खारिज करते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले पर मुहर लगा दी।
