कांग्रेस पार्टी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी का आरोप है कि इस संबंध में आयोग द्वारा शीर्ष अदालत में दाखिल किए गए हलफनामे में महत्वपूर्ण बिंदुओं के संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में सीधी पूछताछ की मांग
INDI गठबंधन के नेताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अदालत से अनुमति मांगी है कि चुनाव आयोग से सीधे तौर पर सवाल पूछे जा सकें। कांग्रेस ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि उसने आयोग के समक्ष कुल 48 सवालों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की है।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अधिकारियों से व्यक्तिगत जवाब की मांग
पार्टी की ओर से यह मांग की गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दो अन्य चुनाव आयुक्त तथा आईटी महानिदेशक इन सभी 48 सवालों के व्यक्तिगत रूप से उत्तर दें। ये सभी सवाल विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान सामने आई कथित खामियों से जुड़े हुए हैं।
प्रमुख सवाल और उठाए गए मुद्दे
- देशभर में एसआईआर (SIR) कराने का निर्णय किसके निर्देश पर लिया गया।
- फॉर्म-6 में बदलाव की अनुमति किसने प्रदान की।
- ERONET और ECINET को केंद्रीकृत करने के फैसले के पीछे क्या कारण थे।
- मुख्य चुनाव आयुक्त के ऐसे कितने निर्णय रहे जिन पर अन्य आयुक्तों ने असहमति जताई।
कांग्रेस का दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में कमियों के कारण चुनावी प्रणाली प्रभावित हुई है, जिसके लिए शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस मामले पर आगे की कानूनी और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का इंतजार किया जा रहा है।

