राजस्थान उच्च न्यायालय ने सनी देओल की फिल्म ‘सूर्या: अंत से आरंभ तक’ के प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाते हुए सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र मिलने तक इसकी स्क्रीनिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने सोशल मीडिया समेत किसी भी मंच पर इस फिल्म को दिखाए जाने पर रोक लगा दी है।

अदालत का आदेश और याचिका की मुख्य बातें
न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम निर्देश जारी किया। अदालत ने इस मामले में फिल्म के निर्माता को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि फिल्म 20 नवंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन इसे पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा चुका है।
चिकित्सक समुदाय की आपत्तियां
याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में चिकित्सा पेशेवरों को गलत तरीके से चित्रित किया गया है और उन्हें नकारात्मक रूप में दिखाया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इससे डॉक्टरों और मरीजों के बीच का आपसी भरोसा कमजोर हो सकता है, जिससे समाज में स्वास्थ्यकर्मियों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है और उनके खिलाफ हिंसा की स्थिति भी बन सकती है। इसके अलावा, फिल्म में डॉक्टरों को पेशेवर नैतिकता की बजाय कमीशन के लिए काम करने वाले रूप में दिखाए जाने पर भी गहरी आपत्ति जताई गई है।
रचनात्मक स्वतंत्रता बनाम सार्वजनिक हित
याचिका में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार की रचनात्मक अभिव्यक्ति का विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर डॉक्टर और मरीज के बीच के पवित्र रिश्ते और भरोसे को दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए। इस सिलसिले में सक्षम प्राधिकारी के पास औपचारिक आपत्ति भी दर्ज कराई जा चुकी है।
सरकारी पक्ष और आगामी कार्रवाई
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वस्त किया कि सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा फिल्म की समीक्षा की जाएगी। यह मूल्यांकन सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के मानकों के आधार पर किया जाएगा। साथ ही, याचिकाकर्ता द्वारा दी गई आपत्तियों पर भी विचार किए जाने की बात कही गई है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह सुनिश्चित किया है कि बिना पूर्व प्रमाणन के इस फिल्म का प्रसारण नहीं किया जाएगा।

