आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती को एक नई राजधानी के रूप में विकसित करने का कार्य फिर से तेज गति पकड़ चुका है। राजनेताओं द्वारा आमतौर पर ऐसे दीर्घकालिक प्रोजेक्ट्स से बचने की प्रवृत्ति के बावजूद, इस तरह की विशाल परियोजना को आगे बढ़ाना एक बड़ा कदम माना जाता है। अमरावती परियोजना के सामने राजनीतिक बदलावों और कई अन्य बाधाओं के बावजूद अब इस पर तेजी से काम चल रहा है।

भारत में नए शहरों के निर्माण का इतिहास
आजाद भारत में नए शहरों के विकास का विचार काफी सीमित रहा है। देश में जरूरत के अनुसार कुछ सरकारी एन्क्लेव और प्रशासनिक केंद्र जरूर बनाए गए हैं, जैसे कि गांधीनगर, नया रायपुर और भुवनेश्वर। हालांकि, ये सभी शहर मुख्य रूप से प्रशासनिक गतिविधियों तक ही सीमित रहे हैं और इनमें व्यापार, उद्यम या सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव देखा गया है। चंडीगढ़ देश के चुनिंदा नियोजित शहरों में से एक है, जिसकी आबादी समय के साथ काफी बढ़ चुकी है। वित्त आयोग को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वतंत्रता के बाद से देश में जितने भी नए शहर बसाए गए हैं, उनकी कुल आबादी सीमित दायरे में ही रही है।
शहरीकरण की समस्याएं और मौजूदा चुनौतियां
भारत के अधिकांश पुराने शहर समय के साथ खस्ताहाल हो चुके हैं, जहाँ गांवों से आकर लोग झुग्गी-झोपड़ियों और अवैध बस्तियों में रहने को मजबूर हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे महानगरों में अनियोजित विस्तार और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण ट्रैफिक, जलभराव और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके विपरीत, हैदराबाद ने अपनी ऐतिहासिक पहचान के साथ तकनीकी उद्यमों को सफलतापूक जोड़ा है, जिसकी शुरुआत नब्बे के दशक में की गई थी।

अमरावती में भूमि एकत्रीकरण और आधुनिक ढांचा
किसी भी बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण की होती है। इस समस्या से निपटने के लिए अमरावती परियोजना में भूमि ‘पूलिंग’ (एकत्रीकरण) की अनूठी योजना अपनाई गई है। इसके तहत किसानों को अपनी जमीन बेचने के बजाय उसे साझा करने के लिए कहा गया है, जिसके बदले उन्हें विकसित आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों में हिस्सेदारी दी जाती है। साथ ही, किसानों को सालाना भुगतान की व्यवस्था भी की गई है, जो समय के साथ बढ़ती रही है। नियोजित रूप से तैयार हो रहे इस हाई-टेक शहर में प्रशासनिक और सरकारी कार्यालयों के लिए एक निश्चित केंद्रीय क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जिससे निवेशकों और स्थानीय नागरिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

