187 करोड़ रुपये दबाकर बैठे हैं 19 बड़े बकायेदार

उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के 19 बड़े बकायेदार व्यावसायिक लोन के नाम पर 187 करोड़ रुपये डकार कर बैठे हैं। ऐसे डिफॉल्टरों को बैंक की ओर से कई बार वसूली के नोटिस जारी किए गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बैंक ऐसे डिफॉल्टरों के खिलाफ सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। बीते कुछ सालों में राज्य सहकारी बैंक से व्यावसायिक लोन लेकर उद्योग स्थापित करने वाले तमाम लोग सरकारी पैसे पर कुंडली मारे बैठे हैं। डिफाल्टरों की श्रेणी में आए ऐसे तमाम उद्योपतियों ने पहले तो बिजनेस के नाम पर टर्म लोन और कैश क्रेडिट लिमिट के तहत लाखों-करोड़ों रुपये का लोन ले लिया।

कुर्क की जा सकती है डिफाल्टरों की संपत्ति
सरफेसी एक्ट के तहत बैंक को देनदारी जमा नहीं करने वाले डिफाल्टरों की संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रक्रिया के तहत बैंक पहले देनदार को तीन नोटिस भेजता है। इसके बाद एक्ट की धारा 13/2 के तहत नोटिस भेजकर पुनः रकम जमा करने की मोहलत दी जाती है। इसके बाद भी रकम जमा नहीं करने पर 13/4 के तहत सार्वजनिक नोटिस (समाचार पत्रों में विज्ञापन इत्यादि) दिया जाता है। इसके बाद देनदार की संपत्ति पर सांकेतिक कब्जा नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की जाती है। इतना होने पर भी रकम जमा नहीं करने पर जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट के आदेश में पर भौतिक कब्जा लेने की कार्रवाई की जाती है।

राज्य सहकारी बैंक के 23 बड़े बकायादारों को नोटिस जारी किया गया था। इसमें से करीब चार ने रकम जमा करानी शुरू कर दी है। अब भी 19 बड़े बकायादार हैं, जिन्हें डिफाल्टर की सूची में डालते हुए सरफेसी एक्ट के तहत वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है। कुछ मामलों में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, जबकि कुछ में एफआईआर दर्ज करने का नोटिस जारी किया जा चुका है। – नीरज बेलवाल, प्रबंध निदेशक, राज्य सरकारी बैंक