सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक मामलों में लिप्त दोषियों और उनके परिवार के सदस्यों की चल व अचल संपत्ति जब्त करने का निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई की है। न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को अपने जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत में हुई सुनवाई और निर्देश
शीर्ष अदालत की एक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करें। इस मामले की अगली सुनवाई अब से छह सप्ताह बाद तय की गई है, जिसमें आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भी सभी पक्षों द्वारा अपनी दलीलें व जवाब पेश किए जाने की बात रखी।
या याचिका में क्या की गई है मांग?
यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई है। याचिका में यह मांग उठाई गई है कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक करने वाले आरोपितों और उनके परिजनों की संपूर्ण संपत्ति का आकलन किया जाए। इसके साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धनशोधन निवारण अधिनियम जैसे मौजूदा कानूनों के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का जिक्र
दाखिल की गई याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि परीक्षा लीक होने जैसी घटनाओं से विद्यार्थियों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसके कारण युवाओं को न केवल मानसिक और शारीरिक बल्कि भारी आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अदालत के इस मामले में हस्तक्षेप के बाद सभी की निगाहें आगामी कार्रवाई और सरकारों के जवाब पर टिकी हुई हैं।
