बेंगलुरु की सिविल अदालत ने मीडिया संगठनों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से जुड़े एक विवादित स्टिंग वीडियो को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक दिया है। अदालत का यह अंतरिम आदेश वीडियो के क्लिप्स, स्क्रीनशॉट और उनके संपादित संस्करणों को शेयर करने या फिर से प्रसारित करने पर भी रोक लगाता है। साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन उपलब्ध चुनिंदा लिंक्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी कर सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है।
सिद्दारमैया का पक्ष और राजनीतिक षड्यंत्र के आरोप
अदालत में दायर अपनी याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने इसे पांच दशकों के लंबे सार्वजनिक जीवन के बाद उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का एक समन्वित और सुनियोजित प्रयास करार दिया है। उन्होंने लगभग 42 मीडिया संगठनों और गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप व यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रतिवादी बनाते हुए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की। याचिका में दावा किया गया कि 15 साल पुराने एक कथित मामले को राजनीतिक कारणों से अब दोबारा उछाला जा रहा है, जबकि इस संबंध में कोई आधिकारिक शिकायत, मेडिकल रिकॉर्ड या स्वतंत्र सबूत मौजूद नहीं हैं।
सिद्दारमैया ने यह भी उल्लेख किया कि 27 सितंबर को एक वीडियो अपलोड किया गया था और बाद में ‘स्टेट पॉलिटिक्स बिग्गेस्ट सीडी स्कैंडल’ नाम से एक कार्यक्रम प्रसारित किया गया, जिससे बिना किसी सत्यापन के उनकी गंभीर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ संगठनों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर के पास भी शिकायत दर्ज कराई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
परिवार और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं
इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। सिद्दारमैया के बेटे और मंत्री यतींद्र सिद्दारमैया ने मैसूरु में मीडिया से बात करते हुए इन वीडियो को पूरी तरह से झूठा बताया और कहा कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस तरह के मनगढ़ंत प्रचार पर चुप रहा जा सकता है, जो आम लोगों को भ्रमित कर सकता है।
दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने राज्य सरकार और अन्य राजनीतिक पहलुओं पर भी सवाल उठाए। पूर्व मंत्री और विधायक तनवीर Sait ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।
अदालत का अंतरिम आदेश और आगे की स्थिति
फिलहाल अदालत के इस अंतरिम आदेश से विवादित सामग्री के प्रसार और प्रसारण पर रोक लग गई है। हालांकि, सिद्दारमैया के खिलाफ लगाए गए आरोप और राजनीतिक दलों के दावे अभी भी विवादित बने हुए हैं, और अदालत की ओर से इस याचिका पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है। मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच जारी है।
