संसद सत्र और परिसीमन बिल पर राजनीतिक सरगर्मी तेज, जानिए क्या हैं दलों की मांगें

संसद सत्र और परिसीमन बिल पर राजनीतिक सरगर्मी तेज, जानिए क्या हैं दलों की मांगें

संसद के मानसून सत्र की आखिरी बैठक को लंबा समय बीत जाने के बाद भी इसका आधिकारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया है। संसदीय इतिहास में यह अंतराल काफी लंबा हो चुका है, जिससे राजनीतिक गलियारों में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

संसद सत्र और परिसीमन बिल पर राजनीतिक सरगर्मी तेज, जानिए क्या हैं दलों की मांगें

सत्रावसान न होने के पीछे तकनीकी और राजनीतिक कारण

नियमों के अनुसार जिस सत्र का सत्रावसान नहीं होता, उसकी बैठक कम समय के नोटिस पर दोबारा बुलाई जा सकती है। सरकार इस स्थिति का उपयोग परिसीमन बिल को आगे बढ़ाने और आवश्यक राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए कर रही है। हालांकि, इस विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं।

विपक्ष की प्रमुख मांगें और आपत्तियां

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि महिला आरक्षण कानून को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से अलग रखा जाना चाहिए। विपक्ष की मुख्य मांगों में शामिल है कि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में बदलाव न किया जाए, प्रत्येक राज्य की मौजूदा सीटें बरकरार रहें, 2023 के महिला आरक्षण अधिनियम को तुरंत लागू करके कुल सीटों में से एक निश्चित हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए और इस व्यवस्था को अगले कुछ वर्षों तक फ्रीज रखा जाए। विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में फेरबदल किया जा सकता है।

संसद में आंकड़ों का गणित

संविधान संशोधन से जुड़े इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सदन में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। सरकार के रणनीतिकार आवश्यक आंकड़े जुटाने के लिए विभिन्न दलों के साथ संपर्क साध रहे हैं। एनडीए के पास अपने पारंपरिक सहयोगियों का समर्थन है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रीय दलों के रुख पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यदि सहमति बनती है तो आगामी बैठकों में इन महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन के पटल पर रखा जा सकता है, अन्यथा समय की कमी के चलते आने वाले चुनावों से पहले स्थिति जटिल हो सकती है।

Anju Kunwar

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