उत्तराखंड सरकार ने सुशासन को मजबूत करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए ‘देवभूमि परिवार पोर्टल’ और ‘विकसित उत्तराखंड विजन-2047’ दस्तावेज लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन नई पहलों का अनावरण करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और भविष्य के विकास की दिशा तय करना है।
देवभूमि परिवार पोर्टल की मुख्य विशेषताएं
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस पोर्टल के जरिए ‘एक परिवार, एक पहचान, एक प्लेटफॉर्म’ की अवधारणा को साकार किया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से राज्य के प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान दी जाएगी, जिससे सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सटीक पहचान करने और उन्हें पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था से नागरिकों को बार-बार दस्तावेज जमा करने या अलग-अलग विभागों के चक्कर काटने की समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है।
प्रमुख सचिव (योजना) आर. मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी कि पोर्टल के प्रभावी संचालन के लिए राज्य स्तर पर देवभूमि परिवार प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला देवभूमि परिवार अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इसके माध्यम से परिवारों का डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा, जिससे योजनाओं की निगरानी और बजट का बेहतर आवंटन संभव हो सकेगा।
विकसित उत्तराखंड विजन 2047 रोडमैप
विजन दस्तावेज के तहत वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाने का दीर्घकालिक खाका तैयार किया गया है। इसके जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को लगभग 28 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, बेरोजगारी दर को कम करने और बहुआयामी गरीबी में सुधार करने के भी विभिन्न लक्ष्य तय किए गए हैं।
इस विजन में कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास, कनेक्टिविटी और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का जोर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए सतत विकास करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विस्तार करने पर भी है।
