उत्तराखंड राज्य गठन के 26 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक श्वेत पत्र जारी किया है। आंदोलनकारियों ने अब तक की सरकारों के चहुंमुखी विकास के दावों को राज्य के साथ विश्वासघात करार दिया है। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों पर कड़े सवाल उठाए गए और विभिन्न गंभीर मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई।

विकास के दावों और अधिकारों पर सवाल
श्वेत पत्र प्रस्तुत करते हुए आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 26 वर्षों में राज्य की मूल आकांक्षाओं, हक़-हुक़ूक़ और सम्मान की अनदेखी की गई है। उनका कहना है कि प्रभावी भू-कानून के अभाव में उपजाऊ कृषि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही स्थायी राजधानी गैरसैण, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, पलायन रोकने, घुसपैठियों पर अंकुश लगाने और मूल निवास जैसे मुद्दों पर सरकारों के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। आंदोलनकारियों ने मुजफ्फरनगर और अन्य कांडों के दोषियों को सजा दिलाने में विफलता का भी जिक्र किया।
परिसंपत्तियों, संसाधनों और पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं
आंदोलनकारियों ने उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों के बंटवारे, जलविद्युत परियोजनाओं और संसाधनों से जुड़े अधिकारों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि हिमालयी क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी और संवेदनशीलता को ध्यान में रखे बिना हो रहे निर्माण कार्यों से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अतिरिक्त, वक्ताओं ने राज्य के स्वाभिमान, जनहित और अधिकारों से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित करने की मांग की है ताकि राज्यहित में उचित कदम उठाए जा सकें।

