मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि विदेशी नागरिकों या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड धारकों के लिए भारत में बिना पूर्व अनुमति के मिशनरी गतिविधियां चलाना नियमों के विरुद्ध है। अदालत ने यह फैसला अमेरिकी नागरिक जॉन डैनियल के मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया, जिसमें उनके OCI पंजीकरण को रद्द करने के सरकारी आदेश को बरकरार रखा गया है।

जॉन डैनियल मामले की पृष्ठभूमि और अदालत का निर्णय
भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक जॉन डैनियल ने अपने OCI कार्ड के रद्द होने के फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार का आरोप था कि उन्होंने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बिना किसी सरकारी अनुमति के धार्मिक सभाओं को संबोधित किया और मिशनरी गतिविधियों का संचालन किया। याचिकाकर्ता ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि वह केवल अपने परिवार से मिलने भारत आए थे। हालांकि, अदालत ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि रिकॉर्ड में ऐसे पर्याप्त सबूत हैं जो साबित करते हैं कि वह विभिन्न स्थानों पर सभाएं आयोजित कर रहे थे।
मिशनरी गतिविधियों के दायरे पर अदालत की टिप्पणी
अदालत ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि मिशनरी गतिविधि का अर्थ केवल धर्म परिवर्तन कराना नहीं है, बल्कि धर्म का प्रचार करना और ईश्वर का संदेश फैलाने के लिए सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना भी इसी दायरे में आता है। OCI नियमों के अनुसार, इस प्रकार की गतिविधियों के लिए विशेष सरकारी अनुमति लेना अनिवार्य है। कानूनी प्रावधानों के तहत बिना अनुमति इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
विदेशियों के धार्मिक प्रचार पर नियम
विशेषज्ञों और न्यायिक बयानों में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को अपने वीज़ा और आव्रजन नियम तय करने का पूरा अधिकार है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और अर्ध-सामंती प्रवृत्तियों वाले समाज में बिना उचित अनुमति के इस प्रकार की गतिविधियों से सामाजिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है, जिसके चलते सरकार और न्यायपालिका दोनों ने इन नियमों के पालन को सख्ती से लागू करने पर बल दिया है।

