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मद्रास उच्च न्यायालय ने सौरव दास की पृष्ठभूमि की जांच और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दिए निर्देश

मद्रास उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास की पृष्ठभूमि की जांच और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।...
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मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: बिना अनुमति धर्म प्रचार करने पर ओसीआई कार्ड रहेगा रद्द

मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक का ओसीआई कार्ड रद्द करने का आदेश बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि बिना केंद्रीय अनुमति के धार्मिक गतिविधियां और उपदेश देना नियमों के...
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सुप्रीम कोर्ट ने 1.30 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में महिला को दी अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 1.30 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में आरोपी महिला को अग्रिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वह जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग कर रही है।...
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सड़क हादसों के वार्षिक आंकड़ों के प्रकाशन में देरी, शीर्ष अदालत ने केंद्र को भेजा नोटिस

शीर्ष अदालत ने वर्ष 2025 की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट तय समय पर जारी न होने पर गंभीर नाराजगी जताई है और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।...
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केंद्र शासित प्रदेशों में अदब और शुल्क नियमों के उल्लंघन पर नए नियम लागू

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों में कोर्ट फीस और स्टाम्प नियमों के उल्लंघनों से निपटने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। ये नियम मामूली उल्लंघनों के मामलों में आपराधिक दंड...
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भारत में मृत्युदंड के कानूनी प्रावधान और दुर्लभतम मामले

भारत में मौत की सजा केवल अत्यंत गंभीर और दुर्लभतम मामलों में दी जाती है। नए कानूनों और अदालती फैसलों के तहत मृत्युदंड से जुड़े प्रावधानों की पूरी जानकारी यहाँ देखें।...
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सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य करने की याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों की सुबह की प्रार्थना सभा में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य करने की राष्ट्रीय नीति की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया...
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने साफ किया है कि वह केवल मीडिया रिपोर्ट...
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को सुनवाई का मौका देना अनिवार्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी पर मामूली दंड लगाने से पहले भी उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। अदालत ने प्राकृतिक न्याय के...
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मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में मतभेद, मामला CJI को भेजा गया

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच में असहमति सामने आई है। चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल...
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