मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, शादी के बाद जबरदस्ती संबंधों पर होगा फैसला

मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, शादी के बाद जबरदस्ती संबंधों पर होगा फैसला

भारतीय कानून के तहत शादी के बाद पति द्वारा पत्नी की मर्जी के बिना यौन संबंध बनाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अहम सुनवाई की जा रही है। वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अनुसार अठारह वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित महिला के मामले में इसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, जो कि कानून का एक अपवाद माना जाता है। इस विषय पर दायर की गई विभिन्न याचिकाओं पर न्यायालय विचार कर रहा है जिससे यह तय होगा कि क्या वैवाहिक संबंधों में भी महिलाओं को वही कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए जो अन्य मामलों में उपलब्ध है।

मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, शादी के बाद जबरदस्ती संबंधों पर होगा फैसला

मौजूदा कानूनी प्रावधान और आईपीसी की धारा 375

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत बलात्कार के मामलों को परिभाषित किया गया है, लेकिन इसका दूसरा अपवाद यह स्पष्ट करता है कि यदि पीड़ित महिला विवाहित है और उसकी आयु अठारह वर्ष से अधिक है, तो पति द्वारा जबरदस्ती किए जाने पर वह इस दायरे से बाहर रहती है। देश में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है जिसके तहत विवाहित महिला इस प्रकार की जबरदस्ती को कानूनी रूप से बलात्कार बता सके। इसी अपवाद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिसके बाद से यह मामला कानूनी गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मुख्य सवाल

शीर्ष अदालत की बेंच के सामने यह मुख्य सवाल है कि क्या मैरिटल रेप से जुड़ा यह अपवाद संविधान के अनुच्छेद चौदह के अंतर्गत समानता के अधिकार, अनुच्छेद पंद्रह के तहत भेदभाव से सुरक्षा और अनुच्छेद इक्कीस के माध्यम से जीवन, गरिमा, निजता तथा शरीर पर अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या नहीं। अदालत की इन कार्यवाहियों के दौरान इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि क्या विवाहित महिलाओं को भी यौन हिंसा के खिलाफ समान संरक्षण मिलना चाहिए।

याचिकाओं में पक्ष और विपक्ष की दलीलें

सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिकाओं में दोनों पक्षों की ओर से अपनी बात रखी गई है। एक तरफ जहां कुछ याचिकाकर्ताओं और संगठनों ने इस अपवाद को हटाने की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ कुछ संस्थाओं और पुरुषों के संगठनों ने इसे बनाए रखने का समर्थन किया है। न्यायालय के इस फैसले से देश में वैवाहिक बलात्कार से जुड़े कानूनों का भविष्य तय होगा और महिलाओं के अधिकारों को लेकर नया कानूनी दृष्टिकोण सामने आ सकता है।

Anju Kunwar

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