भारतीय रेलवे की 40 साल पुरानी आरएसी यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन की सुविधा अब बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसे बंद करने पर विचार किया जा रहा है। डिजिटल टिकटिंग और आधुनिक प्रणालियों के आ जाने से इस पुरानी व्यवस्था की जरूरत और प्रासंगिकता कम होती नजर आ रही है।

कब और क्यों शुरू हुई थी आरएसी व्यवस्था
आरएसी प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1983-84 में तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा की गई थी। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वेटिंग लिस्ट के शीर्ष यात्रियों को कुछ आरक्षित सीटें उपलब्ध कराना था ताकि खाली रहने वाली बर्थ का सही इस्तेमाल हो सके। उस समय तकनीक सीमित थी और मैनुअल रिजर्वेशन सिस्टम के कारण यह सुविधा यात्रियों के लिए काफी मददगार साबित हुई थी।
डिजिटल बदलाव और टिकटिंग प्रक्रिया
वर्तमान समय में रिजर्वेशन और टिकटिंग सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं। टीटीई के पास हैंडहेल्ड टर्मिनल होते हैं जो सीधे टिकटिंग नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। यदि कोई यात्री ट्रेन में यात्रा नहीं करता है, तो सिस्टम में तुरंत नो-शो स्टेटस दर्ज कर दिया जाता है। इस तकनीकी उन्नति के कारण अब आरएसी की पारंपरिक आवश्यकता धीरे-धीरे समाप्त हो रही है।
यात्रियों की असुविधा और किराए का मुद्दा
मौजूदा आरएसी नियमों के तहत दो यात्रियों को एक ही बर्थ साझा करनी पड़ती है जबकि दोनों से पूरा किराया वसूला जाता है। इस बात को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं कि पूरी कीमत चुकाने के बावजूद यात्रियों को सीट शेयर करने की असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, संसदीय समितियों में भी इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि जिन यात्रियों को पूरी बर्थ नहीं मिल पाती, उनके लिए किराए के समायोजन या रिफंड की कोई स्पष्ट और सरल व्यवस्था होनी चाहिए।

