देहरादून : सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम के माध्यम से सभी राज्य सहकारी बैंक के एमडी और जिलों के सचिव/महाप्रबंधक की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एनपीए (एनप्लॉयी प्रोविडेंट फंड) वसूली में कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने एनपीए ऋण जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ वसूली के लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए।
समीक्षा बैठक में, सहकारिता सचिव डॉ वीबीआरसी पुरुषोत्तम ने निबंधक सहकारिता और राज्य सहकारी बैंक के एमडी को एनपीए वसूली के लिए बकायेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में, राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक मान सिंह सैनी ने बताया कि पहले से ही इसके लिए नोटिस जारी किए गए थे, और जो लोग शीघ्र जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने सचिव को निर्देश दिए कि जो बहुउद्देशीय सहकारी समितियां चुनाव के लिए पात्र नहीं हैं उनकी सूची तुरंत बनाई जाए। और कारण लिखा जाए कि वह पात्र क्यों नहीं हैं। उन्होंने नए सहकारी सदस्य बनाने के लिए अधिकारियों से प्रगति भी जानी। मंत्री ने 30 नवंबर तक 2 लाख नए सदस्यों को बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी 670 एमपैक्स को चुनाव लायक बनाया जाये।
सचिव डॉ. पुरुषोत्तम ने मंत्री को जानकारी दी कि, राज्यपाल उत्तराखंड ने आज उत्तराखंड सहकारिता विभाग की समीक्षा मीटिंग में अब तक हुए कार्यों की सराहना की है। कहा है कि, जिन एमपैक्स ने राज्य में अच्छा कार्य किया है उनकी कार्यशाला राजभवन में आयोजित होगी। सहकारिता विभाग की भविष्य की योजनाओं का खाका भी कार्यशाला में रखा जाएगा।
समीक्षा बैठक में निबंधक सहकारिता आलोक कुमार पाण्डेय, एमडी मान सिंह सैनी, राज्य सहकारी बैंक के जीएम दीपक कुमार, जीएम टिहरी संजय रावत, जीएम हरिद्वार विश्व विजय सिंह, जीएम देहरादून सीके कमल सहित सभी जीएम वर्चुअल से समीक्षा बैठक में जुड़े।
