जम्मू-कश्मीर सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि केंद्र शासित प्रदेश में एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा संचालित जलविद्युत परियोजनाओं को वापस लेने या उनके स्वामित्व को स्थानांतरित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी विधानसभा में एक लिखित जवाब के माध्यम से सामने आई, जिसमें परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति और परिचालन विवरण साझा किए गए।
विधानसभा में लिखित जवाब
कुपवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक मीर मोहम्मद फैयाज द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने यह स्पष्टीकरण दिया। विभाग ने एक पंक्ति के सीधे जवाब में कहा कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया कि बूट (BOOT) आधार पर 40 साल की अवधि के लिए ये परियोजनाएं एनएचपीसी को सौंपी गई हैं और निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद ही इन्हें वापस किया जाएगा।
चालू परियोजनाएं और क्षमता
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एनएचपीसी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश में छह प्रमुख जलविद्युत स्टेशनों का संचालन कर रही है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 2,250 मेगावाट है। इनमें चिनाव नदी पर स्थित सलाल पावर स्टेशन (690 मेगावाट), झेलम नदी पर उरी-आई (480 मेगावाट), किश्तवाड़ में दुलहस्ती (390 मेगावाट), बांदीपोरा में किशनगंगा (330 मेगावाट), बारामूला में उरी-द्वितीय (240 मेगावाट) और कठुआ में सेवा-द्वितीय (120 मेगावाट) शामिल हैं।
राजस्व और वित्तीय लाभ
विगत पांच वित्तीय वर्षों (2021-22 से 2025-26) के दौरान केंद्र शासित प्रदेश को जल उपयोग शुल्क, मुफ्त बिजली कोटे और स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (LADF) के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है।
- जल उपयोग शुल्क: इन पांच वर्षों में कुल 3,582.06 करोड़ रुपये का राजस्व जल उपयोग शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ।
- मुफ्त बिजली और एलएडीएफ: 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली कोटे और 1 प्रतिशत एलएडीएफ का मौद्रिक मूल्य 1,955.26 करोड़ रुपये रहा।
- सी.एस.आर. पहल: एनएचपीसी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के तहत स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सालाना लगभग 19 करोड़ रुपये का योगदान दिया जाता है।
स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियां
सरकार ने यह भी रेखांकित किया कि इन जलविद्युत परियोजनाओं से प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ के अलावा स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भी उत्पन्न होते हैं। परियोजनाओं के संचालन, रखरखाव और मरम्मत के कार्यों से स्थानीय ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं और उद्यमियों को निरंतर व्यावसायिक अवसर मिलते हैं। इसके अलावा, हाउसकीपिंग, सुरक्षा, परिवहन और अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से स्थानीय कुशल और अकुशल कामगारों के लिए नियमित रोजगार के अवसर सुनिश्चित होते हैं।
