सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में मुल्ला अफरोज की हिरासत को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत खारिज कर दिया है। अदालत ने अवैध हिरासत आदेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर दस लाख...

जम्मू-कश्मीर सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि केंद्र शासित प्रदेश में एनएचपीसी द्वारा संचालित जलविद्युत परियोजनाओं को वापस लेने या स्थानांतरित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।...