आधुनिक तकनीक के इस दौर में स्मार्ट चश्मे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं, लेकिन इनसे जुड़ी गोपनीयता की समस्याएं भी लगातार गहरा रही हैं। हाल ही में विभिन्न मंचों पर यह मुद्दा उठाया गया है कि कैसे कैमरों, माइक्रोफोन और स्पीकर्स से लैस ये उपकरण बिना सहमति के लोगों की रिकॉर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
निजता और सुरक्षा पर मंडराता खतरा
कैमरा और रिकॉर्डिंग सुविधाओं से लैस इन स्मार्ट चश्मों के जरिए किसी की भी बिना अनुमति के वीडियो या ऑडियो तैयार करके उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। यद्यपि ये उपकरण दिव्यांगजनों के लिए मददगार साबित होते हैं, वहीं मेटा, सैमसंग, गूगल और अमेजन जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा इनके प्रसार पर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। कई देशों में स्कूलों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या सख्त चेतावनी जारी करने के कदम उठाए गए हैं।
कानूनी पहलू और शिक्षण संस्थानों के कदम
भारत में भी बच्चों की सुरक्षा और निजता के अधिकारों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं। उदाहरण के लिए, शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के वास्ते सर्कुलर जारी किए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा, परीक्षाओं में नकल रोकने और खेल के मैदानों में सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भी इन गैजेट्स के दुरुपयोग को एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती सख्ती
विभिन्न देशों में डेटा सुरक्षा आयोग और अदालतें इन स्मार्ट उपकरणों के बढ़ते चलन पर कड़ी नजर रख रही हैं। अवैध रूप से जुटाए गए साक्ष्यों की अदालतों में वैधता को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं की गोपनीयता, बच्चों की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन गैजेट्स की बिक्री और उनके गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु देश के कानूनों का कड़ाई से पालन होना आवश्यक है।
