जम्मू-कश्मीर सरकार की पारंपरिक व्यवस्था के तहत छह महीने तक कश्मीर में रहने के बाद सोमवार को जम्मू में सिविल सचिवालय दोबारा खुल गया है। इस seasonal बदलाव को दरबार मूव प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इस अवसर की शुरुआत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के साथ हुई। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के सभी नए नियुक्त और पुराने बरकरार रखे गए मंत्री भी मौजूद रहे। इसके अलावा, सिविल सचिवालय के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का स्वागत फूलों के गुलदस्ते भेंट करके किया।
दरबार मूव परंपरा की वापसी और स्थानीय मांग
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले साल इस दरबार मूव परंपरा को फिर से बहाल किया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जम्मू के व्यापारियों और आम लोगों ने क्षेत्र की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए इस प्रथा की पुरजोर मांग की थी। इससे पहले, उपराज्यपाल (एलजी) प्रशासन द्वारा इस प्रथा को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण जम्मू के लोगों को काफी अधिक कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था। सरकार के इस कदम से जनजीवन और स्थानीय स्तर पर राहत मिलने की उम्मीद की गई थी।
मंत्रिमंडल में फेरबदल और राजनीतिक स्थिति
जम्मू में सिविल सचिवालय के इस तरह दोबारा खुलने का यह मौका इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि हाल ही में सरकार द्वारा मंत्रिमंडल में एक फेरबदल किया गया था। इस नए फेरबदल के दौरान चार नए विधायकों को मंत्रिमंडल के भीतर शामिल किया गया है, जबकि एक अन्य मंत्री सतीश शर्मा को इस पद से हटा दिया गया था। इस प्रशासनिक और राजनीतिक बदलाव के सामने आने के बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई विधायकों के बीच असंतोष भी देखने को मिला है। इन नाखुश विधायकों का यह मानना है कि डचीगाम बैठक के दौरान लिए गए फैसलों और निर्णयों का पूरी तरह से सम्मान या पालन नहीं किया गया है।
