भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि पिछले छह वर्षों में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 90 प्रतिशत से अधिक की बड़ी गिरावट आई है। उपग्रह आधारित आंकड़ों से पता चलता है कि किसानों के तौर-तरीकों में सकारात्मक बदलाव आया है, जिससे एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर भी इसका असर पड़ रहा है।
छह साल के आंकड़ों में आया बड़ा सुधार
आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में जहां साल 2020 के दौरान पराली जलाने की 67,654 घटनाएं सामने आई थीं, वहीं साल 2026 में यह संख्या घटकर 4,459 रह गई है। इसी तरह हरियाणा में भी यह आंकड़ा 3,253 से गिरकर मात्र 175 पर पहुंच गया है। 15 सितंबर से आठ नवंबर के बीच के समय का विश्लेषण करने पर यह बात सामने आई है कि पंजाब में कुल मामलों में 93.4 प्रतिशत और हरियाणा में 94.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, हालांकि कुछ वर्षों में मामूली उतार-चढ़ाव भी देखे गए हैं।
मशीनीकरण और सरकारी योजनाओं का असर
किसानों द्वारा पराली जलाने की मजबूरी कम होने के पीछे खेती में आधुनिक मशीनों का बढ़ता उपयोग मुख्य वजह माना जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा साल 2018 से फसल अवशेष प्रबंधन के तहत कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को अनुदान पर मशीनें उपलब्ध कराई गईं और छोटे किसानों की सुविधा के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए ताकि उन्हें महंगी मशीनें न खरीदनी पड़ें।
देशभर में 2025-26 तक लाखों मशीनें वितरित की गईं और हजारों केंद्र बनाए गए, जिनमें हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर और सरफेस सीडर जैसी आधुनिक मशीनों ने अहम भूमिका निभाई। इन उपकरणों की मदद से धान की कटाई के बाद बिना पराली जलाए ही गेहूं की बुआई करना आसान हो गया है।
पराली का व्यावसायिक उपयोग और लागत में बचत
मशीनों के जरिए खेतों में ही अवशेषों का प्रबंधन करने से किसानों की खेती की लागत में भी काफी बचत हुई है। इसके अलावा, भारी मात्रा में पराली का उपयोग औद्योगिक बॉयलर, बायोमास संयंत्रों, पशु चारे, ईंट भट्ठों और जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैज्ञानिक तरीकों, सरकारी नीतियों और किसानों की सक्रिय भागीदारी के मेल से ही यह बड़ा बदलाव संभव हो पाया है।
