प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। उन्होंने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र की प्रगति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
कृषि विकास और ग्रामीण गरीबी में कमी
प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले एक दशक में देश की कृषि विकास दर चार प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है। स्वतंत्रता के बाद यह पहला ऐसा दशक रहा है जिसमें कृषि क्षेत्र में इतनी मजबूत विकास दर हासिल की गई है। इसके साथ ही उन्होंने विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला देते हुए जानकारी दी कि पिछले 12 से 13 वर्षों के दौरान देश में लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे किसानों की स्थिति में सुधार देखा गया है।
कच्चे तेल के दबाव और राहत के प्रयास
कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में तनाव के चलते जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ी थीं, तब सरकार ने घरेलू स्तर पर डीजल के दाम नियंत्रित रखे। भारी भरकम आर्थिक बोझ खुद सहन करते हुए सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि देश के किसानों और आम जनता पर इसका अधिक प्रभाव न पड़े। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे दामों वाले उर्वरक भी किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराए गए हैं।
अन्नदाताओं को कृषि उद्यमी बनाने का लक्ष्य
सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना बेहद जरूरी है। पीएम-कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप वितरित किए जा रहे हैं जिससे बिजली के बिल कम हो रहे हैं और किसान सौर ऊर्जा के जरिए अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। देश में कृषि उत्पादों का निर्यात चार लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है, और सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के अन्नदाताओं को सफल कृषि उद्यमियों में परिवर्तित करना है।
