केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी देवेेश चतुर्वेदी को नवनिर्मित नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (National Sports Board) का पहला चेयरमैन नियुक्त किया है। इस नए बोर्ड के गठन का मुख्य उद्देश्य खेल निकायों के कामकाज में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, जिसे राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के तहत विशेष अधिकार दिए गए हैं।
बोर्ड की संरचना और कार्यकाल
केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित इस आदेश के अनुसार, देवेेश चतुर्वेदी और इस बोर्ड के दूसरे सदस्य पीके गर्ग (जो टारगेट ओलंपिक पोडियम के पूर्व सीईओ रह चुके हैं) तीन साल की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। देवेेश चतुर्वेदी 1989 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक, आईआईटी दिल्ली से एम.टेक और आईआईएम बैंगलोर से पब्लिक पॉलिसी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है।
राष्ट्रीय खेल महासंघों पर होगा कड़ा नियंत्रण
नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड को देश भर के सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) की मान्यता देने, उन्हें निलंबित करने और अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग करने के असीमित अधिकार प्राप्त होंगे। यदि कोई राष्ट्रीय खेल निकाय अपनी कार्यकारी समिति के चुनाव समय पर कराने में विफल रहता है या चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं करता है, तो बोर्ड उसे मान्यता से वंचित कर सकता है।
वित्तीय पारदर्शिता और वैश्विक परामर्श
नियमों के तहत, वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (ऑडिटेड अकाउंट्स) का प्रकाशन न करने या सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और कुप्रबंधन के मामलों में भी बोर्ड कड़ी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि, किसी भी बड़ी कार्रवाई से पहले संबंधित वैश्विक खेल निकाय से परामर्श करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, केवल वही खेल संगठन सरकारी अनुदान या केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे जिन्हें इस बोर्ड द्वारा मान्यता दी जाएगी।
