हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ स्वास्थ्य, ऊर्जा और रोजगार के क्षेत्र में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार के इन फैसलों से राज्य के विभिन्न वर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना और महिलाओं को लाभ
राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। इस योजना के दायरे में करीब 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की गई है। इसके अलावा, 59 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को भी पहले बढ़ाया जा चुका है।
स्वास्थ्य विभाग और अन्य क्षेत्रों में बंपर नौकरियां
रोजगार के मोर्चे पर कैबिनेट ने स्वास्थ्य और अन्य विभागों में बड़ी संख्या में पद सृजित करने और भरने को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य विभाग में एक हजार रोगी मित्र तैनात किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद भरे जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग और विभिन्न न्यायालयों में भी स्टेनोग्राफर तथा अन्य पदों पर भर्तियां की जाएंगी। दिव्यांगजनों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के तहत युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में भी पद भरे जाएंगे।
कृषि, परिवहन और ऊर्जा से जुड़े अहम निर्णय
किसानों और बागवानों को राहत देते हुए प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले अदरक और सी-ग्रेड सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। परिवहन क्षेत्र में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत डीजल बस खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाया गया है। इसके अलावा, ऊर्जा नीति में संशोधन करते हुए राज्य में विभिन्न सौर और जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन से जुड़े नए नियम तय किए गए हैं। नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए सभी जिलों में विशेष अभियान शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है।
