संसद का आगामी शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इस सत्र के दौरान सरकार की कोशिश एक अहम संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने की होगी, जो महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ता है। सत्र की संभावित तारीखों को लेकर सरकारी स्तर पर चर्चाएं जारी हैं।

परिसीमन और महिला आरक्षण की योजना
प्रस्तावित कानून के तहत परिसीमन के माध्यम से लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की योजना है। इस कदम का उद्देश्य वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को प्रभावी बनाना है। हालांकि, इस विधायी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समर्थन जुटाना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।
संसद में बहुमत का आंकड़ा
संविधान संशोधन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। मौजूदा समय में लोकसभा की तीन सीटें रिक्त हैं। यदि सदन के सभी 540 सदस्य मतदान में हिस्सा लेते हैं, तो दो-तिहाई बहुमत के लिए 361 मतों की जरूरत होगी। सत्ताधारी एनडीए के पास 320 सदस्य हैं, जिसके चलते इस आंकड़े को छूने के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की अनिवार्यता होगी।
मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक गतिरोध
इस विधायी पहल के अलावा, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया की कड़ी आलोचना करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई है। आशंका जताई जा रही है कि यह विरोध प्रदर्शन शीतकालीन सत्र के दौरान भी जारी रह सकता है, जिससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है। सत्ताधारी गठबंधन के सदस्यों का मानना है कि सदन के सुचारू रूप से संचालित हुए बिना इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और मतदान संभव नहीं हो सकेगा।

