अंतरराष्ट्रीय संस्था ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ का 2026 का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बताता है कि दुनिया भर में मीडिया की आजादी कमजोर पड़ी है। बीते कई वर्षों में प्रेस स्वतंत्रता का ऐसा बुरा हाल नहीं देखा गया है, जैसा इस साल सामने आया है। यह रिपोर्ट पत्रकारों की मौत, हत्या, पाबंदियों, जेल में डाले जाने और अन्य प्रकार की हिंसा के आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती है।

लोकतांत्रिक देशों में भी बदतर हुई स्थिति
रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 180 देशों में आधे से ज्यादा का स्कोर प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में औसत से नीचे रहा है। करीब 52 फीसदी देशों में पत्रकारिता अब एक जोखिम भरा काम बन चुकी है। यह चिंता भी जताई गई है कि लोकतांत्रिक कहलाने वाले देशों में भी प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति में गिरावट आई है। युद्ध, धुर-राष्ट्रवाद, पहचानों की आक्रामक दावेदारी और व्यवस्थाओं में पूंजी का बढ़ता हस्तक्षेप लोकतांत्रिक राजनीति के साथ-साथ मीडिया पर भी चोट कर रहा है।

भारत और वैश्विक रैंकिंग के हालात
इस रैंकिंग में 180 देशों के बीच भारत को 157वें स्थान पर रखा गया है, जो रूस और चीन से बेहतर स्थिति को दर्शाता है। हालांकि, इस तरह की रैंकिंग और उनकी कार्यप्रणाली पर कई बार सवाल भी उठते रहे हैं। जानकारों का मानना है कि मीडिया केवल लोकतंत्र का तापमान बताने वाला थर्मामीटर नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र को स्वस्थ रखने वाली खुराक की तरह है। जब तक बौद्धिक पर्यावरण और लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी, तब तक मीडिया के सामने आने वाली चुनौतियां बढ़ती रहेंगी।

