देश के 20 राज्यों में मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र नामों को शामिल करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के पहले चार दिनों के भीतर ही लगभग आठ लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरे गए हैं। इनमें से अधिकांश युवा वे हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और वे पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं।
विशेष अभियान और बूथ लेवल अधिकारियों की भूमिका
चुनाव आयोग के अनुसार, मतदाता सूची से हटाए गए नामों की दोबारा जांच करने और नए पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए यह एक महीने का विशेष अभियान 20 राज्यों में तेजी से चलाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग पांच लाख बूथ लेवल अधिकारियों को मैदान में उतारा गया है। इन सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे सप्ताह के दौरान उन लोगों तक नए सिरे से पहुंचें जिनके नाम सूची से हट गए थे। इसके साथ ही नए पात्र नागरिकों को भी मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है।
मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया
इससे पहले मतदाता सूचियों के संशोधन और समीक्षा के दौरान कई नाम हटाए जाने को लेकर चर्चाएं सामने आई थीं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, हटाई गई प्रविष्टियों में बड़ी संख्या ऐसे मामलों की थी जहां मतदाता मृत पाए गए, स्थायी रूप से अन्यत्र चले गए, लंबे समय से अनुपस्थित थे या फिर डुप्लीकेट प्रविष्टियां थीं। चुनाव आयोग ने इसी प्रक्रिया के तहत छूटे हुए सभी पात्र लोगों को दोबारा जोड़ने के लिए एक अक्टूबर से इस विशेष अभियान के निर्देश दिए थे, जिसके सकारात्मक परिणाम शुरुआती दिनों में ही देखने को मिल रहे हैं।
