एनवीडिया में बदलाव और अमेरिकी नियमों का भारत के एआई स्टार्टअप्स पर असर

एनवीडिया में बदलाव और अमेरिकी नियमों का भारत के एआई स्टार्टअप्स पर असर

कैलिफोर्निया स्थित तकनीक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एनवीडिया में हालिया घटनाक्रमों और अमेरिका में चल रही राजनीतिक उठापटक का सीधा असर अब भारतीय तकनीक बाजार और स्टार्टअप्स पर भी पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि यदि वैश्विक स्तर पर चिप आपूर्ति या वित्तीय सहायता प्रभावित होती है, तो बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली जैसे तकनीकी केंद्रों में चल रहे प्रोजेक्ट्स को झटका लग सकता है। भारत का महत्वाकांक्षी इंडिया एआई मिशन और निजी क्षेत्र की बड़ी योजनाएं काफी हद तक इसी तकनीकी बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं।

एनवीडिया में बदलाव और अमेरिकी नियमों का भारत के एआई स्टार्टअप्स पर असर

भारत का एआई मिशन और चिप निर्भरता

मार्च 2024 में घोषित भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन के तहत अब तक निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (जीपीयू) स्थापित की जा चुकी हैं और रियायती दरों पर कंप्यूटिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार, इस साझा कंप्यूटिंग ढांचे का अधिकांश हिस्सा एनवीडिया के चिप्स पर ही चलता है। इसके अलावा, देश की कई बड़ी निजी परियोजनाएं भी इसी तकनीक और आगामी चिप संस्करणों पर आधारित हैं, जिनके शुरू होने की समय-सीमा पर अब अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं।

अमेरिकी संसद की सख्ती और आपूर्ति की चिंताएं

अमेरिकी संसद की विभिन्न कमेटियों द्वारा एनवीडिया के कामकाज और निर्यात नीतियों को लेकर पूछताछ तेज कर दी गई है। अमेरिका में चीन के प्रति सख्त रुख रखने वाले सांसदों और संभावित नीतिगत बदलावों के बीच यह चिंता बढ़ गई है कि निर्यात प्रतिबंध कितने कड़े होंगे। हालांकि भारत अमेरिका के प्रतिबंधों का प्रत्यक्ष निशाना नहीं है, लेकिन चिप लोकेशन के अनिवार्य सत्यापन और डेटा सेंटरों की सख्त जांच जैसे उपायों के कारण चिप्स की आपूर्ति में देरी होना तय माना जा रहा है।

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भारतीय स्टार्टअप्स की बढ़ती मुश्किलें

विशेषज्ञों के अनुसार, एनवीडिया केवल चिप निर्माता कंपनी नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कई एआई स्टार्टअप्स के लिए निवेशक और वित्तीय मददगार की भूमिका भी निभाती है। यदि नए नेतृत्व के दौर में खर्चों में कटौती की जाती है या नियोक्लाउड कंपनियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता धीमी होती है, तो इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव भारतीय स्टार्टअप संस्थापकों पर पड़ेगा। भारत में एआई टूल्स विकसित करने वाले स्टार्टअप्स का मार्जिन पहले ही कम है और जीपीयू की उपलब्धता में कुछ महीनों की देरी भी उन्हें अपने कामकाज रोकने या अन्य महंगे विकल्पों की तलाश करने पर मजबूर कर सकती है।

Anju Kunwar

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